सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त Sarkari jamin par atikraman
देहरादून। डीएम कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान लोगों ने करीब 63 शिकायतों को अधिकारियों के समक्ष रखा। इस दौरान अधिकतर मामले भू-माफिया और अतिक्रमण (Sarkari jamin par atikraman) को लेकर उठे। शासन में एक बैठक में शामिल होने की वजह से डीएम जनसुनवाई में आधे घंटे ही रुके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह शिकायतों का तत्काल समाधान करें।
डीएम एसए मुरुगेशन ने जनसुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डीएम कार्यालय सभागार में इस दौरान करीब 75 फीसदी शिकायतें नगर निगम, एमडीडीए, ग्राम्य पंचायतें, नगर पालिकाओं और शहर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के साथ भूमि-विवाद से संबंधित रही। दर्जनों लोगों ने अधिकारियों के संज्ञान में लाया कि शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर भू-माफिया जगह-जगह सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं।
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शिकायत करने पर धमकी देते हैं। इसके अलावा नगर निगम से स्वच्छता कूड़ा-उठान, समाज कल्याण से छात्रवृत्ति, पेंशन, बिजली पोल सुधार और सुचारू बिजली आपूर्ति की शिकायतें भी शामिल की गई। पेयजल विभाग से कई क्षेत्रों में सुचारू जलापूर्ति नहीं किए जाने की शिकायतें भी जन सुनवाई में उठाई गई।
इस अवसर पर नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे, नगर मजिस्ट्रेट मनुज गोयल, मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व बीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकारी अरविंद पांडेय सहित कई विभागों के जनपदीय अधिकारी मौजूद रहे।
