अन्य राज्यों की तुलना उत्तराखण्ड में महंगाई दर कम : कौशिक

Low inflation rate in uttarakhand

गैरसैंण। Low inflation rate in uttarakhand ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बतौर संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखण्ड की दर अन्य राज्य की तुलना में कम है।

आज बजट सत्र के दौरान इस सम्बन्ध में उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पैट्रोल एवं डीजल की कीमतें वर्तमान में भारत सरकार की नीति के अनुसार प्रतिदिन के आधार पर पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल के द्वारा की गई निर्धारण के आधार पर ऑयल कम्पनियों द्वारा निर्धारित की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा मात्र वैट लिया जाता है। आज की तिथि में पैट्रोल का रिटेल मूल्य उत्तराखण्ड राज्य में 89.71 रूपये तथा डीजल 81.97 रूपये है। जबकि पंजाब में पैट्रोल 90.21 रूपये है तथा मुम्बई में पैट्रोल 97.57 रूपये तथा डीजल 88.60 रूपये है। जयपुर (राजस्थान) में पैट्रोल 97.72 रूपये तथा डीजल 89.98 रू० है।

उन्होंने बताया कि आज की तिथि में खाघ तेल के दाम उत्तराखण्ड राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक नहीं हैं। देहरादून में वर्तमान में सरसों का तेल 122 रूपये तथा वनस्पति घी 112 रू0 किग्रा० है जबकि लुधियाना में यह दरें सरसों का तेल 145 रू0 तथा वनस्पति घी 119 रू0 है।

उज्जवला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क गैस कनैक्शन वितरित किये जा रहे : Madan Kaushik

आज की तिथि में प्याज की दरें उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून में 49.00 रू0 प्रति किलो जबकि लुधियाना में रू0 50.00, मुम्बई में रू0 62.00 तथा कलकत्ता में रू0 67.00 है। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राज्य उज्जवला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क गैस कनैक्शन वितरित किये जा रहे है।

अभी तक 7,761 गैस कनैक्शन वितरित किये जा चुके है तथा इस वर्ष और अधिक निशुल्क गैस कनेक्शन हेतु 1.00 करोड़ रू0 की धनराशि जनपदों को वितरित की जा चुकी है।

संसदीय मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई कम करने हेतु आवश्यक अनुसूचित वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं मूल्य निर्धारण तथा किसानों को मूल्य समर्थन योजना का लाभ दिये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं। अन्त्योदय अन्न योजना के तहत गुलाबी राशन कार्डधारक 1.80 लाख है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा माह अप्रैल, 2020 से जून, 2020 हेतु (प्रति यूनिट प्रतिमाह 05 किग्रा चावल की दर से) 92,864.85 मी0टन चावल का आवंटन किया गया, जिसके सापेक्ष 60,50,394 लाभार्थियों को 89830.99 मी0टन चावल का वितरण किया गया।

उत्तफ योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 (प्रति राशन कार्ड 01 किग्रा दाल निःशुल्क) हेतु 10,771.448 मी0टन दाल का आवंटन किया गया, जिसके सापेक्ष 13,49,309 राशन कार्ड धारक परिवारों को 10,415.708 मी0टन दाल का निःशुल्क वितरण किया गया।

विभिन्न प्रकार की दालों का वितरण सुनिश्चित किया गया

उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत सरकार द्वारा अवरूद्ध प्रवासियों को 02 माह (मई एवं जून 2020) हेतु प्रति व्यक्ति 05 किग्रा निशुल्क चावल तथा 01 किग्रा प्रति परिवार निशुल्क दाल का वितरण किये जाने हेतु 3097.895 मी०टन चावल व 270.524 मी0टन दाल का आवंटन किया गया, जिसके सापेक्ष 13673 प्रवासियों को 387.913 मी0 टन चावल एवं 38.925 मी0टन दाल का निःशुल्क वितरण किया गया।

राज्य खाघ योजना के तहत लगभग 10 लाख पीला राशन कार्ड धारकों को, जिनकी मासिक नियमित देयता प्रति राशन कार्ड 7.50 कि०ग्रा० खाघान्न है जिनमें 8.60 रू0 प्रति कि0ग्रा० की दर से 05 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 11.00 रू0 प्रति कि०ग्रा० की दर से 2.50 कि0ग्रा0 चावल उपलब्ध करा जा रहा है।

सितम्बर, 2019 से माह नवम्बर, 2020 तक लगभग 23 लाख परिवारों को 2.86 लाख कु0 विभिन्न प्रकार की दालों का वितरण सुनिश्चित किया गया है। वहीं आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कोविड-19 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बने क्वारंटाइन सेंटर से उत्पन्न हुए बायो मेडिकल वेस्ट की जानकारी चाही जिस पर वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई।

विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के प्रश्न के उत्तर में कौशल विकास मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने प्रदेश में संचालित आईटीआई के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। विधायक देशराज कर्णवाल के सवाल के जवाब में वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने जानकारी दी कि वन विभाग तथा वन निगम को वर्ष 2020-21 में माह जनवरी 2021 तक 321 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।

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