No threat on RTI
देहरादून। No threat on RTI जब तक जागरूक, सजग, कर्मठ, सूचना अधिकार कार्यकर्ता सक्रिय है तब तक अधिनियम की मूल भावना को कोई खतरा नहीं हैं। यह विचार सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) द्वारा नवनियुुक्त सूचना आयुक्त योगेश भट्ट को भेजे सुझावों सम्बन्धी पत्र के उत्तर में उन्होंने श्री नदीम को भेजे पत्र में व्यक्त किये।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट को उत्तराखंड में सूचना अधिकार क्रियान्वयन हेतु सुझाव भेजे थे।
इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये तथा श्री नदीम की सूचना अधिकार क्रियान्वयन में योगदान की सराहना करते हुये अपने पत्रांक 1184 दिनांक 01-03-2023 से सूचित किया है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिकांश सुझावों पर पूर्व में ही कार्यवाही गतिमान है।
श्री नदीम 2005 में सूचना अधिकार लागू होने के समय से ही मुख्य सूचना आयुक्तों तथा अन्य सूचना आयुक्तों को सुझाव प्रेषित करते रहे हैं। श्री नदीम द्वारा सूचना आयुक्त श्री भट्ट को प्रेषित सुझावों में आयोग में द्वितीय अपील/शिकायतों की सुनवाई आडियो/वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कराने की व्यवस्था, अपील व शिकायतों के शीघ्र निपटारे की व्यवस्था|
लोक सूचना अधिकारियों के धारा 6(3) के सूचना प्रार्थना पत्र हस्तांतरण के प्रावधान का दुरूपयोग रोकने, सूचना आयोगों के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने, धारा 4 का अनुपालन कराके रिकार्ड सूचीबद्ध, कम्प्यूटराज्ड कराने व स्वतः प्रकटन वाली सूचनायें प्रकाशित कराने, निरीक्षण को बुलाने के बहाने सूचना देने से बचने पर रोक लगाने, सूचना आयोग की वेबसाइट सुचारू कराने के सुझाव शामिल हैं।
सूचना अधिकार अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे
राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के नदीम उद्दीन एडवोकेट को प्राप्त पत्र के अनुसार प्रदेश में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु श्री नदीम के सुझाव प्राप्त हुए। उनके द्वारा भेजे गए सुझाव अमूल्य है एवं सूचना अधिकार अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।
यह जानकारी देते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा इनमें से अधिकांश सुझावों पर पूर्व में ही कार्यवाही गतिमान है। श्री भट्ट पूर्णतः आश्वस्त हैं कि जब तक समाज में श्री नदीम जैसे जागरूक, सजग, कर्मठ, सूचना अधिकार कार्यकर्ता सक्रिय हैं तब तक अधिनियम की मूल भावना को कोई खतरा नहीं हैं।
सूचना अधिकार अधिनियम को लेेकर नकरात्मक माहौल बन रहा है, ऐसे में इन जैसे सजग सूचना अधिकार प्रहरियों की महति जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर जागरूकता बढ़ाने एवं सकारात्मक माहौल तैयार करने में इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है|
इनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पर पुस्तकें तैयार करना एवं सूचना अधिकार की जानकारी सहित वार्षिक कैलेण्डर प्रकाशित किया जाना भी सराहनीय है। आशा है सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति जन-जन को जागरूक करने में इनका सहयोग निरंतर बना रहेगा।
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