Information Department Policy
देहरादून। Information Department Policy सितम्बर 2022 में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा न्यूज पोर्टलों को विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध करने हेतु टेंडर निकाला गया जिसे पूर्ण करने में 11 माह लग गये। इस बीच तकनीकी निविदा खुलने के बाद से ही सूचना विभाग व पत्रकारो के बीच कई मुद्दो को लेकर असहमति देखने को मिली।
गौरतलब है कि तकनीकी निविदा में त्रुटि का हवाला देते हुए सूचना विभाग ने कई पत्रकारो के न्यूज पोर्टलो को असफल करते हुए निविदा से बाहर कर दिया है। वहीं दूसरी और असंतुष्ठ पत्रकारो का कहना है कि जिस कारण उनके न्यूज पोर्टल को निविदा प्रक्रिया से बाहर किया गया है, ठीक उन्ही एक जैसी फाइलो से दूसरे न्यूज पोर्टलो को सफल कर दिया गया है।
जिस पर कुछ पत्रकारो ने सूचना विभाग के अधिकारियों से मिलकर अपनी अपत्ति भी जताई थी, लेकिन सूचना विभाग के अधिकारियों ने अपनी तनाशाही चलाते हुए अपत्ति को अनसूना कर दिया।
साथ ही जिन न्यूज पोर्टलो के बारे में पुछा गया कि यह न्यूज पोर्टल कैसे सफल हो गये हैं? जबकि एक जैसी फाईलो के दूसरे न्यूज पोर्टल को आपने बाहर कर दिया है तो, सूचना विभाग के अधिकारियों ने उन चार न्यूज पोर्टलो को भी बाहर कर दिया।
यानि की सूचना विभाग के अधिकारियों से गलती तो हुई है, लेकिन वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसे न्यूज पोर्टल जिनसे आप लोगो को अपत्ति है कि वह मानक को पूर्ण नहीं करते तो उनके खिलाफ हमे बताईये हम उन्हे निविदा प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। यानि वह चाहते हैं कि पत्रकारो की आपस में टकराव हो और सूचना विभाग के अधिकारी मजे ले।
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