बैरागीवाला व नफरती बयानबाजी पर कार्रवाई की मांग

Demand for action against Bairagiwala and hate speech

अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

देहरादून। Demand for action against Bairagiwala and hate speech देहरादून के बैरागीवाला क्षेत्र में हाल के दिनों में हुई घटनाओं, कथित तोड़फोड़, आगजनी और सोशल मीडिया पर प्रसारित नफरती बयानबाजी के मामले में अधिवक्ताओं के एक समूह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि देहरादून अपनी सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की और से शहर के शांतिपूर्ण माहौल को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैरागीवाला क्षेत्र में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल बना है।

ज्ञापन में सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर कथित रूप से भड़काऊ एवं नफरत फैलाने वाले बयान देने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अधिवक्ताओं ने विशेष रूप से एक व्यक्ति और उसके सहयोगियों पर समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की।

अधिवक्ताओं ने पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी अधिकारी की भूमिका पक्षपातपूर्ण या लापरवाहीपूर्ण पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन में मांग की गई है कि समाज में नफरत फैलाने, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी से क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जनता का कानून व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। ज्ञापन पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं। ज्ञापन की प्रतिलिपि संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को भी भेजी गई है।

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