Corporation prepares to legalize illegal mandi
देहरादून। Corporation prepares to legalize illegal mandi उत्तराखंड के लिए पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यहां आकर पलायन रोकने का वादा करके गए हैं। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार रिवर्स पलायन के वादे के साथ सत्ता में आई है और कांग्रेस भी चुनाव में यही वादा लेकर उतरती है।
लेकिन राज्य सरकार के सभी दावों को उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी देहरादून का नगर निगम पलीता लगा रहा है। देहरादून नगर निगम राज्य के मूल निवासियों को ‘आउटसाइडर’ बता रहा है और सालों से शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक में लग रही अवैध मंडी को लीगल करने जा रहा है।
हालांकि कानून के जानकार निगम की इस योजना को अति गैरकानूनी बता रहे हैं। देहरादून में मसूरी बाइपास रिंग रोड पर स्थित 6 नंबर पुलिया से अंबीवाला गुरुद्वारा तक प्रमुख जिला मार्ग पर सड़क, फुटपाथ और सर्विस लेन पर एक सब्जी मंडी लगती है।
इस अवैध सब्जी मंडी की जगह अब नगर निगम एक वेंडिंग जोन बनाने जा रहा है। इसके लिए निगम ने चुने गए रेहड़ी वालों से 1,08,000 रुपये ले रहा है जिसमें से 30,000 वसूले भी जा चुके हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्प यह जानना है कि निगम किस आधार पर यहां बनने वाले वेंडिंग जोन के लिए लोगों का चयन कर रहा है।
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