Cabinet approves 10 proposals
देहरादून। Cabinet approves 10 proposals मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर विचार किया गया। जिसमें से 10 प्रस्तावों पर कैबिनेट द्वारा स्वीकृति की मोहर लगा दी गयी है जबकि तीन प्रस्तावों को आगामी बैठक में विचार के लिए लम्बित रखा गया है।
कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 13 प्रस्ताव लाये गये थे। बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक द्वारा पत्रकारों को बैठक में लिये गये निर्णयों के बारे में जानकारी दी गयी।
मदन कौशिक द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार कैबिनेट में हरिद्वार में यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलाजी के निर्माण को मंजूरी दे दी गयी है। वहीं एमडीडीए में 87 पद सर्जित करने को भी कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दे दी गयी।
इससे पूर्व एमडीडीए में 39 पद सर्जित करने को ही मंजूरी दी गयी थी। कैबिनेट बैठक में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दे दी गयी है। जिसके तहत कक्षा 8 व कक्षा 5 में फेल होने वाले बच्चों को दो माह के अंदर टेस्ट पास करने की व्यवस्था की गयी है।
विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन की मंजूरी
इन कक्षाओं में फेल होने वाले बच्चे यदि टेस्ट में पास हो जायेंगे तो उन्हें फेल नहीं माना जायेगा व वह अगली क्लास में जा सकेंगे तथा इस टेस्ट में फेल होने पर उन्हें फेल ही माना जायेगा।
कैबिनेट बैठक में विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन की मंजूरी पर भी मुहर लगाते हुए इसमें बैकिंग व वित्तीय सेवा को भी जोड़ा गया है।
वहीं यूपी उच्च शिक्षा परिषद नियमावली में संशोधन के बाद यूपी की जगह अब उत्तराखण्ड किये जाने को भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गयी है।
इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में भी संशोधन के लिए समिति गठन का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष अब उच्च शिक्षा मंत्री होंगे। कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
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