Welfare of ex-servicemen is the priority of the government
देहरादून। Welfare of ex-servicemen is the priority of the government सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास पर उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर (सेनि) जेएनएस बिष्ट के साथ बैठक कर उपनल कार्मिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सैनिक कल्याण मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में विदेशों में रोजगार दिये जाने की पत्रावली को प्राथमिकता पर शासन को प्रेषित किया जाए।
उन्होंने उपनल कर्मियों की शासन स्तर पर लम्बित समस्याओं का समाधान सम्बंधी विषय पर भी गम्भीरता से जानकारी ली। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिक की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में आश्रित को मिलने वाली रुपये 50 लाख की एकमुश्त सहायता राशि त्वरित रूप से लाभार्थियों को प्रदान किए जाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद कार्मिक के परिवार को दिये जाने वाली रुपये 1.50 लाख की त्वरित सहायता राशि को भी तत्काल उनके परिवार को दी जाए। मंत्री ने कहा कि उपनल के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिक एवं उनके परिजनों की भलाई सरकार की प्राथमिकता है और उनके कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर (सेनि) जेएनएस बिष्ट ने सैनिक कल्याण मंत्री को बताया कि उत्तराखण्ड के साथ-साथ अन्य 16 प्रदेशों में कार्मिकों की भर्ती और तैनाती की जा रही है।
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