मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की ओर से कई सहूलियतें

नई दिल्ली । पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि पांच राज्यों की 690 विधानसभा सीटों के लिए 16 करोड़ मतदाता हैं। 100 प्रतिशत मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र है। मतदाताओं को पफोटो वोटर स्लिप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईवीएम का प्रयोग सभी राज्यों में होगा। नसीम जैदी ने कहा कि जिन इलाकों में महिलाओं-पुरुषों के साथ असहज हैं वहां पर उनके लिए अलग पोलिंग बूथ की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही गोपनीयता के लिए वोटिंग केबिन की ऊंचाई 30 इंच बढ़ाई जाएगी। साथ ही चुनाव आयोग इस बार वोटर गाइड का प्रयोग करेगा, जिसके जरिए सभी को मतदान के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है बताया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदान स्थलों पर दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था होगी। इस बार चुनाव में प्रत्याशी को नामांकन पत्र में तस्वीर भी लगानी होगी और ईवीएम में प्रत्याशी के नाम के साथ तस्वीर भी होगी।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में प्रत्याशी 28 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इससे पूर्व चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक बैठक की। सूत्रों ने बताया कि बैठक में मणिपुर में कुछ नगा समूहों द्वारा की जा रही सड़कों की नाकाबंदी के कारण उत्पन्न कानून व्यवस्था की स्थिति पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। बैठक में राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति के अलावा, निर्वाचन कर्मियों की तैनाती, सुरक्षा, इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीनों और चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने पर भी चर्चा की गई। चुनाव आयोग को दी गई रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर की स्थिति का जिक्र किया है। वहां युनाइटेड नगा काउंसिल ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 में नाकेबंदी की है और 60 दिन बाद भी राज्य सरकार सामान्य यातायात बहाल करने में कथित तौर पर नाकाम रही है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में तैनाती के लिए करीब 85,000 सुरक्षाकर्मी मुहैया कराएगा। इसके अलावा करीब 100 कंपनियां विभिन्न राज्यों से ली जाएंगी जिन्हें चुनाव डयूटी में लगाया जाएगा। इन कंपनियों में राज्य सशस्त्र पुलिस बल और इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल होंगी। अर्धसैनिक बल की एक कंपनी में करीब 100 कर्मी होते हैं।