उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया लोअर पीसीएस का अंतिम परिणाम

UKPSC releases final results for Lower PCS

• 113 पदों पर हुआ अभ्यर्थियों का चयन
• नायब तहसीलदार के 36 और पूर्ति निरीक्षक के 36 पद शामिल
• मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के साथ कटऑफ भी जारी

देहरादून। UKPSC releases final results for Lower PCS उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से 25 सितंबर 2026 को जारी परिणाम में विभिन्न विभागों के 113 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का पदवार चयन किया गया है।  आयोग के अनुसार, अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, शारीरिक मापदंड और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर किया गया। अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन भरी गई पद वरीयता के आधार पर पदवार मेरिट तैयार की गई।

36 नायब तहसीलदारों का हुआ चयन

लोअर पीसीएस के तहत नायब तहसीलदार (राजस्व विभाग) के 36 पदों पर चयन किया गया है। जारी मेरिट सूची में आयुष बैलवाल पहले स्थान पर हैं। इसके बाद बिकरांत सिंह, हिमानी लोहानी, अनिमेष पुनेठा, भूपेश सिंह नागरकोटी, रोहन नाथ, लोकेश सिंह सजवाण, कार्तिक भट्ट, करिश्मा मंकोटी और प्रतीक्षा राज चौहान समेत अन्य अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। आयोग ने विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत चयन का विवरण भी परिणाम में दिया है। कुछ आरक्षित श्रेणियों में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर रिक्तियों को मूल श्रेणी में समायोजित किया गया है।

उप कारापाल के 14 पदों पर चयन

उप कारापाल (गृह विभाग) के 14 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। सूची में केएम खुशनसीब खातून, मनीष सिरस्वाल, प्रिंस कुमार त्यागी, प्रशांत मनराल, कपिल पांडेय, अमन जोशी, गौरव नेगी, अश्मिता गढ़वार, अक्षत नवानी, अमित कांबोज, विजयलक्ष्मी गोडियाल, शिक्षा भट्ट, विकास चंद्र और श्रेया तम्टा शामिल हैं।

पूर्ति निरीक्षक के 36 पद भरे

पूर्ति निरीक्षक (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग)’’ के 36 पदों पर भी चयन हुआ है। सूची में लोकेश भट्ट, रविंद्र सिंह नेगी, धीरज अवस्थी, मुस्कान, जतिन प्रताप चौहान, कमल जोशी, दीपेश सामंत, आनंद कुमार, भानु जोशी, विपिन सिंह और नितिन डबराल समेत अन्य अभ्यर्थी शामिल हैं। आयोग ने परिणाम के साथ स्पष्ट किया है कि यह चयन परिणाम उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल में विचाराधीन विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

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