Smart villages should be built in every block
स्थानीय कलाओं को दिया जाएगा बढ़ावा, जल्द होगा चिन्हीकरण
देहरादून। Smart villages should be built in every block हर ब्लॉक में स्मार्ट विलेज बनाए जाएं,साथ ही स्थानीय कलाओं का चिन्हीकरण हो। इस संबंध में बुधवार को पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने दिशा-निर्देश दिए।
निदेशालय पंचायती राज में समीक्षा बैठक लेते हुए उन्होंने ये भी अवगत कराया कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में प्रतिवर्ष निरन्तर इजाफा हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण पर्यटक स्थलों पर जाम की स्थिति बनी रहती है।
इस पर मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जिला पंचायत पर्यटक स्थलों के समीप स्थान चिन्हित करते हुए 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से वहाँ कार पार्किंग की उचित व्यवस्था बनाएँ।
साथ ही मंत्री द्वारा बताया गया कि राज्य के अधितर युवा सेना एवं पुलिस की तैयारी करते है तथा पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं के लिए जिम आदि की व्यवस्था नहीं है।
अतः उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि 15वे वित्त आयोग के अंतर्गत क्षेत्र पंचायतों को प्राप्त धनराशि से प्रथमिकता के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड में एक जिम स्थापित किया जाए।
साथ ही मंत्री द्वारा बताया गया कि राज्य की कुछ ग्राम पंचायतें स्वयं के आय की जा रही है, अन्य ग्राम पंचायतें भी स्वयं के आय के स्रोतों को बढ़ाये इस हेतु संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी सभी पंचायतों को सुझाव जारी करे।
शौचालय की उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जाए
मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि जिन पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटक अधिक मात्र में आते है, वहाँ जिला पंचायतें कन्जेक्सन टैक्स लागू करें। प्रारम्भ में ये टैक्स अवकाश दिवसों में लागू किया जा सकता है।
अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड के प्रत्येक गाँव को स्मार्ट विलेज के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक गाँव में कम्प्यूटर, इंटरनेट, बिजली, पानी आदि की सविधा उपलब्ध कराया जाएगा।
मंत्री द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत स्थिति सभी विद्यालयों, ऑगनवाडी केन्द्रों, पंचायत घरों एवं अन्य सामुदायिक भवनों में पेयजल एवं शौचालय की उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जाए।
साथ ही समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी इस व्यवस्था का स्थानीय निरीक्षण कर संबंधित विभाग एवं निदेशालय को अवगत करायेगे। मंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पंचायतों में किसी भी सामुदायिक भवन का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि इस भवन को भविष्य में बहुउददेशिय रूप में उपयोग में लाया जा सके।
मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक माह में विभाग के कार्यों की प्रगति के संबंध में बैठक आयोजित की जाएगी। पंचायतीराज विभाग की बैठक में सचिव पंचायतीराज नितेश कुमार झा, बंशीधर तिवारी निदेशक पंचायतीराज सहित राज्य के समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी एवं निदेशालय पंचायतीराज के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
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