नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और काॅर्पाेरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को संसद में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती और अल्पसंख्यकों की कल्याणकारी योजनाओं के क्रिर्यान्वयन पर विशेष महत्व दे रही है। बजट 2017-18 में अनुसूचित जातियों के लिए आबंटन 38,833 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपए किया गया है जो लगभग 35 प्रतिशत अधिक है।
अनुसूचित जनजातियों के लिए आबंटन बढ़ाकर 31,920 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक मामलों के लिए आबंटन बढ़ाकर 4,195 करोड़ रुपए किया गया है। सरकार नीति आयोग द्वारा इन क्षेत्रों में व्यय की परिणाम आधारित निगरानी की शुरूआत करेगी। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड शुरू किए जाएंगे, जिनमें उनके स्वास्थ्य से सम्बंधित विवरण दर्ज होगा। वर्ष 2017-18 में 15 जिलों में प्रायोगिक योजना के जरिए इसकी शुरुआत की जाएगी। सरकार एलआईसी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए निश्चित पेंशन योजना लागू करेगी, जिसमें 10 वर्ष तक प्रतिवर्ष आठ प्रतिशत प्रतिलाभ मिलने की गारंटी होगी।
