Corruption at its peak in BJP government
देहरादून। Corruption at its peak in BJP government कांग्रेस प्रवक्ता डाॅ0 प्रतिमा सिंह ने उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है इसका जीता-जागता उदाहरण खुद मंत्री के श्रीमुख से निकले हुए उचाव हैं जिसमें मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि सरकार में उगाही की खुली लूट मची हुई है जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है।
इससे पूर्व उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिये फैसले में भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिह रावत के मामले में सीबीआई तथा पक्षकारों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन मे जवाब दाखिल करने का वक्त दिया था।
स्वयं मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से भाजपा सरकार के जीरो टाॅलिरेंस की कलई खुल चुकी थी और यह सिद्ध हो चुका था कि सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और अब सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा अपनी सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को खुले रूप में स्वीकारने की घटना से स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा सरकार में हर स्तर पर भारी लूट हो रही है।
सरकार अभी तक कार्रवाई करने से बच रही
डाॅ0 प्रतिमा सिह ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्ति का दंभ भरने वाली सरकार की नाक के नीचे हाल ही में हुए कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग महा घोटाले का ताजा मामला जनता के सामने है जिसमें इस महामारी में आपदा में अवसर का लाभ लेते हुए आम जनता की गाडी कमाई से जमा टैक्स के करोड़ो रूपये की लूट हुई परन्तु सरकार अभी तक कार्रवाई करने से बच रही है।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में मेडिकल सामग्री, दवाई, वैक्सीन खरीद तथा टेस्टिंग सहित सभी मामलों की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। डाॅ0 प्रतिमा सिह ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टाॅलिरेंस का दावा करने वाली उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एन.एच.-74 घोटाले की जांच सी.बी.आई. से कराने की घोषणा के बावजूद मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। सरकार के मुखिया ने सी.बीआई. जांच की बात कह कर अपने कदम पीछे खींच लिए।
एनएच-74 मामले में जो एसआईटी जांच कर रही है वह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा गठित की गई थी जिसके बाद दो आईएएस अधिकारी निलम्बित किये गये थे। एन.आर.एच.एम. घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, सिडकुल घोटाला, बस खरीद घोटाले सहित कई घोटालों की लम्बी फेहरिस्त है।
लोकायुक्त बिल को पास न कराना जैसे कई अन्य मामले राज्य की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टाॅलिरेंस की कलई खोल रहे हैं।
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