Chief Minister Health Uttarakhand Scheme launched
मुख्यमंत्री ने की अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं
देहरादून/पौड़ी। Chief Minister Health Uttarakhand Scheme launched मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में ’मुख्यमंत्री स्वस्थ युवा, स्वस्थ उत्तराखंड योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य के समस्त 7795 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर एक-एक ओपन जिम ( मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा फिटनेस सेन्टर) खोला जायेगा।
’वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक लग्जरी बसों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी की मौजूदा अधिकतम सीमा को 15 लाख रूपए से बढ़ाकर 20 लाख रूपए किया जायेगा।
पर्वतीय क्षेत्रों में गैर वाहन पर्यटन उद्यम के लिए 33 प्रतिशत सब्सिडी की मौजूदा अधिकतम सीमा को 14 लाख रूपए से बढ़ाकर 20 लाख रूपए किया जायेगा। दीन दयाल गृह आवास योजना के अंतर्गत होमस्टे स्थापित करने वाले उद्यमियों को सब्सिडी कुल लागत की मौजूदा 33 प्रतिशत या रू0 10 लाख, जो भी कम से बढ़ाकर सब्सिडी कुल लागत का 33 प्रतिशत या रू० 12 लाख, जो भी कम हो, किया जाएगा।
आज पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री स्वस्थ युवा, स्वस्थ उत्तराखण्ड योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर "मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा फिटनेस सेन्टर" खोले जाएंगे। pic.twitter.com/4ngPyyk7xD
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 1, 2021
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का स्मरण कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी निभानी शुरू की है तब से सरकार लगातार ही जनहित के फैसले ले रही है।युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए विभिन्न विभागों पर रिक्त चल रहे 24000 पदों पर भर्ती का कार्य 15 अगस्त से शुरू हो गया है।
साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में इच्छुक युवाओं की सुविधा अनुसार कैंप लगाए जा रहे हैं। सरकार जो घोषणा करेगी, घोषणाओं के शासनादेश भी जारी होंगे। उन्होंने कहा राज्य में लंबे समय बाद चार धाम यात्रा शुरू हुई है, ऐसे में यात्रियों को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े उसके लिए सरकार कार्य कर रही है।
राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कार्य करने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों को कोरोना काल में समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके लिए 119 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया। ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाया गया।
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