BJP changed land use for luxurious office
देहरादून। BJP changed land use for luxurious office उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने धामी कैबिनेट के उस फैसले पर सवाल खड़े किए जिसके तहत राष्ट्रीय दलों को भवन निर्माण में कथित छूट दी गई थी।
उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि भाजपा ने पूर्व में नियमों को ताक पर रखकर राजधानी में अपने मुख्यालय का शिलान्यास किया था। सत्ता के दुरुपयोग के उस कार्य पर पर्दा डालने के लिए अब कैबिनेट का सहारा लिया गया है।
बेशर्मो कुछ तो शर्म करो
उत्तराखंड के लिए सख्त #भू_कानून की आवाज उठी थी
लेकिन अपना 5 -स्टार कार्यालय बनाने के लिए सरकार ने सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए#भू_कानून @BJP4UK @pushkardhami@INCIndia @RahulGandhi@devendrayadvinc@DipikaPS @harishrawatcmuk@INCUttarakhand pic.twitter.com/A9QMmjff8e— Garima Mehra Dasauni आन्दोलनजीवी (@garimadasauni) July 15, 2021
गौरतलब है कि बीते रोज मंत्रिमंडल की बैठक में देहरादून महायोजना-2025 के जोनल प्लान के तहत सरकारी भवनों के भवन निर्माण के लिये भूमि पर छूट का प्रावधान सभी राष्ट्रीय दलों पर भी लागू करने का निर्णय लिया था।
दसौनी ने कहा कि पिछले साल भाजपा ने सत्ता के नशे में तयशुदा प्रकिया को पूरा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन गलती को अब कैबिनेट के जरिए सही साबित करने का प्रयास किया गया है।
गरिमा दसौनी ने कहा कि आज कोरोना संकट के इस दौर में जब लोग अपना रोजगार खो चुके हैं और उनके आगे जीवन यापन का संकट बना हुआ है ऐसे में भाजपा का आलीशान और हाईटेक कार्यालय उनके जख्मो में नमक की तरह है ।
दसौनी ने बताया कि भाजपा के प्रस्तावित कार्यालय में 55 कमरे ,चार हॉल, डिजिटल लाइब्रेरी एवं सभी सुविधाओं से लैस भवन बनेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा बेहतर होता कि दलगत स्वार्थ की बजाय आमजनता के कल्याण के लिए कैबिनेट के विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता उत्तराखंड की भलाई और विकास से कहीं ज्यादा भाजपा मुख्यालय के भव्य निर्माण कराने में है।
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