उत्तराखंड में चल रहा है माफिया राज : कांग्रेस

Mafia rule prevails in Uttarakhand

उप प्रभागीय वन अधिकारी की जान को खतराः दसौनी
राजीव नयन नौटियाल को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए

देहरादून। Mafia rule prevails in Uttarakhand प्रदेश कांग्रेस की नेत्री गरिमा मेहरा दसौनी ने चकराता वन प्रभाग के उप प्रभागीय वन अधिकारी राजीव नयन नौटियाल की और से अपनी सुरक्षा की मांग किए जाने के मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि यह उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था की भयावह स्थिति को उजागर करता है।

गरिमा ने कहा कि जब अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाला एक जिम्मेदार अधिकारी स्वयं अपनी जान को खतरा बताकर सुरक्षा की गुहार लगाने को मजबूर हो जाए, तो यह स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश में खनन माफियाओं का आतंक बढ़ चुका है। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि लंबे समय से सुरक्षा की मांग के बावजूद अधिकारी को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई।

उन्होंने कहा कि अवैध खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हुए हैं। प्रदेश की नदियों, जंगलों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। यदि एक सरकारी अधिकारी ही स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है।

गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि अवैध खनन का मुद्दा केवल कांग्रेस ही नहीं उठा रही है, बल्कि स्वयं भाजपा के भीतर से भी लगातार आवाजें उठती रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत,विकासनगर से  भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान तथा गदरपुर से अरविंद पांडे भी विभिन्न अवसरों पर प्रदेश में अवैध खनन को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। ऐसे में यह प्रश्न और भी गंभीर हो जाता है कि जब सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता और विधायक स्वयं अवैध खनन पर चिंता जता चुके हैं, तब भी सरकार प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारी असुरक्षित क्यों हैं और खनन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में किसका दबाव काम कर रहा है।

गरिमा मेहरा दसौनी ने सरकार से मांग की कि राजीव नयन नौटियाल को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जाए, उन पर हुए हमले और उन्हें मिल रही धमकियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा प्रदेश में सक्रिय अवैध खनन नेटवर्क और उसके संरक्षणकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

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