नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को एनडीएमसी क्षेत्र में भी पूरी दिल्ली की तरह 20000 लीटर पानी मुफ्त देने का फैसला किया है। साथ ही अस्थाई तौर पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने शनिवार को संवादादाओं को सम्बोधित करते हुए कहा, “कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कि सारे विभाग अस्थायी तौर पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों की लिस्ट 15 नवंबर तक बना कर भेजे। अभी तक केवल गेस्ट टिचर्स की लिस्ट आयी है। इन्हें पक्का करने का काम शुरू कर दिया है।“
इसके अलवा केजरीवाल ने बताया कि जिस तरह से अब तक पूरी दिल्ली में 20000 लीटर पानी फ्री हो गया था पर एनडीएससी के अधीन आने वाले इलाके में नहीं हुआ था। वो अब यहां भी लागू कर दिया जाएगा और दिल्ली में लागू होने के बाद से अब तक उनसे जो बिल वसूला गया था वो धनराशी वापस कर दी जाएगी।
केजरीवाल ने कहा, “शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की सफाई को लेकर जो कहा गया वो काम एमसीडी का है फिर भी हम इसे दिल्ली को साफ करने के लिए दिये गये एक मौके की तरह देख रहे हैं इसलिए सरकार ने तीन सदस्यों की एक कमिटी बनाई है। सतेंद्र जैन इसके अध्यक्ष होंग और इसरान हुसैन और कपिल मिश्रा इसके सदस्य रहेंगे। जोकि 10 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपगी। इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।“
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आंबेडकर नगर में बन रहे 600 बेड के अस्पताल को सरकार एक हजार बेज तक बढ़ाया जाएगा। इसमें 181 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि छठ पूजा को देखते हुए दिल्ली में सभी घाटों को पक्का करने का फैसला लिया गया है। एक साल के भीतर दिल्ली के सारे घाट पक्के कर दिये जाएंगे। कुछ का काम पहले ही शुरू कर दिया है।
