नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार फ्री इंटरनेट डाटा की योजना शुरू कर सकती है। इसके लिए दूरसंचार नियामक ट्राई ने केन्द्र सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने कुछ इंटरनेट डेटा मुफ्त में देने की सिफारिश की है। ट्राई ने कैशलेस योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार को यह सलाह देते हुए कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने 100 एमबी डेटा देना दे। सुत्रों के अनुसार केन्द्र सरकार बजट में इस योजना की घोषणा कर सकती है।
ट्राई ने इसका खर्च यूनिवर्सल आब्लिगेशन फंड से उठाने का कहा है। इस फंड में फिलहाल 30 हजार करोड़ रूपये है। जो इस योजना में उपयोग किया जा सकता है। गौरतलब है कि यूनिवर्सल आब्लिगेशन फंड के तहत केन्द्र सरकार टेलिकाॅम कम्पनियों से लेवी वसूल करती है। यह इस वसूला जाता है जिससे ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार का बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाता है। साथ ही ट्राई ने दूरसंचार कम्पनियों को सलाह दी है कि इसकी आड़ में वो किसी से भेदभाव न करे।
