Viability Gap Fund of Rs 4000 crore
केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले सीएम धामी, कई मुद्दों पर हुई चर्चा
देहरादून। Viability Gap Fund of Rs 4000 crore सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय ऊर्जा व आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत विशेष सहायता का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का भी अनुरोध किया। साथ ही, राज्य के कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए रुपये 4000 करोड़ के वाइबिलिटी गैप फंड के लिए भी आग्रह किया।
नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री @mlkhattar जी से भेंट कर राज्य विकास से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की।
बैठक के दौरान माननीय मंत्री जी से आरडीएसएस योजना के अंतर्गत ऋषिकेश और हरिद्वार में विद्युत लाइनों को भूमिगत एवं स्वचालित करने के साथ… pic.twitter.com/m9gWlpCJPt
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 16, 2025
मुख्यमंत्री ने राज्य के दूरदराज और कठिन भू-भाग में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए रुपये 3800 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंड की भी अनुरोध किया। जिससे इन क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। साथ ही स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिल सके। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने पावर सिस्टम डेवलप फंड के तहत पिटकुल की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की डीपीआर स्वीकृति कपने का भी आग्रह किया।
साथ ही इन दोनों परियोजनाओं को 100 प्रतिशत अनुदान के साथ मंजूरी देने की बात भी सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से कही। इन परियोजनाओं की लागत रुपये 1007.82 करोड़ है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री का प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण को लेकर वर्तमान दिशानिर्देशों की व्यवहारिक चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया।
उन्होंने बताया राज्य सरकार निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत सफलतापूर्वक परियोजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन एकमुश्त केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था से परियोजनाओं का कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों को इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश दिए जाएं ताकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों को सरलता से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को मोदीपुरम मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने की बात कही। इससे न केवल राज्य में यातायात की समस्या हल होगी, बल्कि शहरीकरण और समग्र आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
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