आधिकारियों के जाल से मुक्त होगी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था: अखिलेश

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को विश्व बाल दिवस के अवसर पर कक्षा 8 तक के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने की योजना के तहत 10 छात्र-छात्राओं को बैग का वितरण कर इसकी शुरूआत की। इस योजना के अन्र्तगत प्रदेश भर के करीब पौने दो करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। कहा कि शिक्षा व्यवस्था को अधिकारियों के मकड़जाल से मुक्त कराकर अध्यापकों को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका प्रदान किया जाएगा। उन्होंने शिक्षामित्रों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे निर्णय लिए हैं, जिनके दूरगामी असर होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार निजी एवं सरकारी विद्यालयों का पाठड्ढक्रम समान करने एवं शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाकर राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेगी, जिससे अमीर एवं गरीब बच्चों को प्रगति का समान अवसर मिल सके।

शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को यूनिपफाॅर्म एवं पुस्तकों के लिए प्रति छात्र 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने 10 बच्चों को प्रतीक के रूप में चेक वितरित किए। इस योजना के तहत 17,000 से भी अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा योजना पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन बच्चों की पफीस पहले ही मापफ हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने आॅनलाइन पोर्टल का शुभारम्भ भी किया, जिस पर शिक्षा के अधिकार कानून के तहत दाखिला पाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए उपलब्ध सीटें एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी 1 जनवरी, 2017 से मिल सकेगी। अगले सत्र से इसी पोर्टल के माध्यम से इन बच्चों को प्रवेश देने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसी प्रकार द्वारा किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बिना अतिरिक्त लागत के नवाचार को बढ़ावा देने वाले 30 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के सभी विकसित राष्ट्रों ने सबसे पहले अपनी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया। विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते यहां शिक्षा के क्षेत्र में क्रमशः बुनियादी सुविधाओं को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। कई स्थानों पर स्थानीय निवासियों एवं अध्यापकों के व्यक्तिगत प्रयासों से अभिनव प्रयोग किए गए। लेकिन अभी शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाओं के लिए काफी प्रयास किया जाना बाकी है।

वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए किए गए उपायों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जब बच्चों को मध्यान्ह भोजन के साथ दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की गई तो पाया गया कि कई बच्चे जिन बर्तनों में दूध पी रहे हैं, वह सापफ-सुथरे नहीं हैं और उनमें समानता भी नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार ने सभी शासकीय विद्यालयों में स्टील के बर्तन वितरित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कानपुर के पास आज हुई रेल दुर्घटना में मृत यात्रियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए इस दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर दो मिनट का मौन रहकर मृत यात्रियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक एवं जरूरत के अनुसार बनाने का काम कर रही है। कार्यक्रम को भारत अभ्युदय पफाउण्डेशन के अध्यक्ष शमीना बानो एवं आॅरबिन्दो सोसाइटी के निदेशक सम्भव शर्मा ने भी सम्बोधित किया।