नई दिल्ली,। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गरीबों, कमजोर तबकों सहित अल्पसंख्यकों का सशक्तीकरण अपना राजधर्म नहीं राष्ट्रीय कर्तव्य भी मानती है। नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का एकमात्र उद्देश्य गरीबों, कमजोर तबकों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली लाना है।
इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने इस बार अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में बड़ी वृद्धि की है। 2017-18 के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 4195.48 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह पिछले बजट के 3827.25करोड़ रुपये के मुकाबले 368.23 करोड़ रुपये (9.6 प्रतिशत की वृद्धि) अधिक है। नकवी ने कहा कि बजट में बढ़ोतरी से अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तीकरण में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों को बेहतर शिक्षा देने के साथ ही उनके कौशल विकास पर भी जोर दे रही है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सकें।
नकवी ने कहा कि इस बार के बजट में 2600 करोड़ रुपये से ज्यादा विभिन्न स्काॅलरशिप, फेलोशिप और कौशल विकास की योजनाओं जैसे- सीखो और कमाओ, नई मंजिल,नई रोशनी, उस्ताद, गरीबनवाज कौशल विकास केंद्र, बेगम हजरत महल स्काॅलरशिप पर खर्च करने का प्रावधान है। इसके अलावा बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के तहत भी शैक्षिक विकास से जुड़े बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा। मेरिट-कम-मीन्स स्काॅलरशिप पर 393.5 करोड़ रुपये, प्री-मेट्रिक स्काॅलरशिप पर 950 करोड़ रुपये, पोस्ट-मैट्रिक स्काॅलरशिप पर 550 करोड़ रुपये, सीखो और कमाओ पर पिछले साल के मुकाबले 40 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 250 करोड़ रुपये, नई मंजिल पर 56 करोड़ की वृद्धि के साथ 176 करोड़ रुपये, मौलाना आजाद पफेलोशिप स्कीम पर 100 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 113 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अल्पसंख्यक कार्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के हुनर के उस्तादों को हौसला देने, उन्हें देश-विदेश के बाजार मुहैया कराने के लिए उस्ताद योजना के तहत 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एनएमडीएफसी के लिए 170 करोड़ रुपये की इक्विटी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए पिछले बार से 141 करोड़ रुपये अधिक का प्रावधान इस कार्यक्रम के लिए (1200 करोड़ रुपये) किया गया है। एमएसडीपी का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में आधारभूत सुविधाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क, सद्भाव मंडप आदि इंफास्ट्रक्चर मुहैया कराना है। नकवी ने कहा कि 2017-18 में 35 लाख से ज्यादा छात्रों को विभिन्न स्काॅलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार परक ट्रेनिंग दी जाएगी।
