Dhami made a courtesy call on Union Home Minister Amit Shah
नई दिल्ली/देहरादून। Dhami made a courtesy call on Union Home Minister Amit Shah मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री से केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही प्रति पैक्स 50 हजार रूपये की धनराशि को बढ़ाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 670 पैक्स के लिए 3.35 करोड़ रूपये की धनराशि आंकलित की गई है, यह प्रति पैक्स किये गये व्यय के सापेक्ष कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पैक्स कम्यूटरीकरण में अग्रदूतों में से एक है तथा पर्वतीय राज्य है।
आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी से भेंट की। इस अवसर पर मैंने उन्हें प्रदेश में चल रही #HarGharTiranga अभियान की तैयारियों से अवगत कराते हुए उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। pic.twitter.com/EpAmc9lRQ3
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 6, 2022
पर्वतीय राज्यों को प्रदत्त की जानी वाली सहायता को 90ः10 के अनुपात में मिलने से उत्तराखण्ड को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में 670 पैक्स द्वारा कुल 18.76 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 108 से अधिक पैक्स लाइव हो चुकी हैं। जो सॉफ्टवेयर पर अपना दैनिक लेन देन कर रही है। अवशेष 502 समितियों का कार्य अगले 6 महीनों में पूर्ण किया जाना है।
मुख्यमंत्री ने सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत करने के निर्णय पर केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया।
उत्तराखण्ड पैक्स के कम्प्यूटरीकरण में अग्रणी राज्यों में से एक : CM Dhami
उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से समितियों के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और सहकारी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पैक्स के कम्प्यूटरीकरण में अग्रणी राज्यों में से एक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 तक उत्तराखंड राज्य को प्रतिवर्ष औसतन 13 करोड़ रुपए स्वीकृत होते थे किंतु वर्ष 2015 -16 से यह धनराशि घट कर प्रतिवर्ष औसतन मात्र 5 करोड़ रुपए रह गयी है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य हेतु प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया।महिला एवं बाल्य सुरक्षा के साथ अन्य अवसंरचनात्मक सुदृनिकरण हेतु 25 करोड़ रुपए निर्भया फण्ड के अंतर्गत स्वीकृत करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया।
सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की सीमांत 11 पुलिस चैकियों के भवन निर्माण हेतु 33 करोड़ रुपए स्वीकृत करने, उन्हें सुदृढ़ करने हेतु रु. 8 करोड़ स्वीकृत करने का आग्रह भी मुख्यमंत्री ने किया।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की आवासीय सुविधा 18ः से बढ़ाकर 25ः करने हेतु रु. 500 करोड़ के विशेष पैकेज की आवश्यकता है। जिसमे प्रथम चरण में रु. 250 करोड़ स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को प्रदेश में चल रही हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों से भी अवगत कराया।
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