केन्द्र सरकार ने अपनी हठधर्मिता का परिचय देते हुए जो आम बजट प्रस्तुत किया

अल्मोड़ा । उत्तराखण्ड प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय ने केन्द्रीय आम बजट को दिशाहीन, प्रतिगामी, विकास अवरोधी तथा आम आदमी के हितों के खिलापफ मंहगाई बढ़ाने वाला बजट बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय ने केन्द्रीय आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने अपनी हठधर्मिता का परिचय देते हुए जो आम बजट प्रस्तुत किया है वह दिशाहीन, प्रतिगामी, विकास अवरोधी, मंहगाई बढ़ाने वाला तथा देश की आर्थिक वृद्धि पर चोट पहुंचाने वाला है।

देश के वित्त मंत्री ने बजट में आंकडों की बाजीगरी कर घुमाकर नाक पकड़ने का काम किया है। इस बजट से मंहगाई बढ़ने के साथ ही आम आदमी के सिर पर बोझ बढेगा। उन्होंने कहा कि बजट के प्रावधानों से विकास दर दहाई का आंकडा भी नहीं छू पायेगी और न ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि नोट बंदी के नुकसान की भरपाई के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया, बजट में नौजवानों के भविष्य की घोर उपेक्षा की गई है। आम बजट से देश में रोजगार के अवसर घटेंगे, गरीब व आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री उपाध्याय ने केन्द्रीय बजट को पूॅंजीपतियेां को लाभ पहुंचाने वाला बताते हुए कहा कि बजट मे मंहगाई कम करने के उपाय करने की बजाय पेट्रोलियम पदार्थों पर अवसंरचना उपकर लगाकर मंहगाई बढ़ाने तथा आम आदमी की जेब काटने का काम किया गया है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रधानमंत्री मोदी के वादे उनके अन्य वादों की भांति चुनावी जुमले साबित हुए हैं। महिलाओं के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नजर नहीं आता है। महिलाओं के सशक्तीकरण एवं सम्मान की बात केवल मोदी जी के लच्छेदार भाषणों का हिस्सा मात्र है। आत्म हत्या के लिए मजबूर हो रहे किसानों के लिए बजट में किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। श्री उपाध्याय ने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हंैं चुनावों को प्रभावित करने के लिए बजट प्रस्तुत करने की तिथि को बदला गया है।

सबसे चिन्ता का विषय यह है कि उत्तराखण्ड के सरोकारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। एक ओर जहां विशेष राज्य के दर्जे को बहाल करने की राज्य की मांग की उपेक्षा की गई है वहीं पर्यावरण की रक्षा के लिए ग्रीन बोनस जैसे मसलों पर इस बजट में चुप्पी साधी गई है। सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य केा आरक्षण की परिधि में लाने तथा रसोई गैस में सब्सिडी की मांग को भी दर किनार कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यद्यपि उत्तराखण्ड एक छोटा राज्य है लेकिन उस पर देश की पर्यावरणीय निर्भरता है। उन्होंने बजट की कटु आलोचना करते हुए कहा कि जैसी आशंका थी वह इस बजट में साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार सरमायेदारों के हाथों की कठपुतली बनकर खेल रही है।