न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी के लिए कानून बने : राणा

Bhartiya Kisan sangh haridwar

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हरिद्वार । Bhartiya Kisan sangh haridwar भारतीय किसान संघ हरिद्वार जनपद की भगवानपुर तहसील के गांव हकीमपुर तुर्रा मैं जिला कार्यालय मंत्री चन्द्रपालसैनी के आवास पर संपन्न हुई। इसमें सदस्यता और ग्राम समिति के गठन पर जोर देते हुए प्रदेश संगठन मंत्री सुकर्मपाल सिह राणा ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों में जो भारतीय किसान संघ द्वारा गत वर्ष सितंबर में संशोधन के लिए 20000 गांवो से हस्ताक्षर करा कर केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री को भेजे गए थे।

जिसमें कहा गया था केंद्र सरकार अपने अड़ियल रुख को छोड़कर शीघ्र ही तीनों कृषि कानूनों में संशोधन करें जिसमें व्यापारियों का पंजीकरण प्रदेश और केंद्र सरकार में होना अनिवार्य है तथा उसकी बैंक गारंटी हो और सभी जानकारी सरकारी पोर्टल पर सार्वजनिक की जाए।

हर जनपद में स्वतंत्र कृषि न्यायालय द्वारा न्याय की व्यवस्था हो सुविधा खेती के लिए केवल कृषि पर आधारित कंपनियों की आय किंतु उन्हें किसान का दर्जा नहीं दिया जाए, आवश्यक वस्तु अधिनियम के बदलाव में तुरंत रोक लगाई जाए , न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी के लिए कानून बने।

इससे कम पर खरीद करने वाले की सजा का प्रावधान हो क्योंकि भारतीय किसान संघ किसानों का एकमात्र राष्ट्रवादी गैर राजनीतिक संगठन इसलिए सरकार को हमारी बात पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसानों के कुछ संगठन अपनी राजनीति चमकाने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए राष्ट्र विरोधी कार्य में लगे हुए हैं , जिसको भारतीय किसान संघ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा इस मौके पर सदस्य और ग्राम समिति का शीघ्र गठन का निर्णय लिया गया।

बैठक की अध्यक्षता मोहल्लड सैनी, कार्तिक सैनी ,अंकित कुमार, प्रवेश सैनी ,अंजन सैनी, सहित कई लोगों ने संगठन मजबूत करने का संकल्प लिया। केंद्र और प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा शीघ्र कृषि कानून में संशोधन नहीं होता तो भारतीय किसान संघ संपूर्ण देश में सभी जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करेगा।

अपना कहां जा रहा किसानों ने इकबालपुर चीनी मिल पर भारतीय किसान संघ के संगठन मंत्री सुकर्मपाल सिंह राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों का गत वर्ष करोड़ों का गन्ना भुगतान दबाए बैठी है शीघ्र किया जाए|

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