Home Uttarakhand Dehradun उत्तराखण्ड में पर्यावरण व लोकतंत्र पर संकट : नेहा बोरा

उत्तराखण्ड में पर्यावरण व लोकतंत्र पर संकट : नेहा बोरा

A Crisis for the Environment and Democracy in Uttarakhand

देहरादून। A Crisis for the Environment and Democracy in Uttarakhand बेटी को खोने का दर्द शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन जब उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए वर्षों तक दर-दर संघर्ष करना पड़े और फिर भी इंसाफ की उम्मीद अधूरी रह जाए तो एक मां का टूटना स्वाभाविक है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के माता-पिता की पीड़ा एक बार फिर देहरादून में सामने आई।

मंगलवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के सातवें राज्य सम्मेलन में पहुंचे अंकिता के माता-पिता के दर्द ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। इस दौरान अंकिता की मां की आंखों से छलका दर्द और उनके मुंह से निकले शब्दों ने व्यवस्था और समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अब वे न्याय की मांग नहीं करेंगे।

सम्मेलन में शामिल होने पहुंचीं आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण से लेकर महिला सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों तक, हर मोर्चे पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य आंदोलन के दौरान जिस उत्तराखंड की कल्पना की गई थी, मौजूदा परिस्थितियां उससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही हैं।

अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए नेहा बोरा ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेशभर में लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है। इस मामले ने उत्तराखंड की महिलाओं की सुरक्षा, सत्ता के प्रभाव और जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाने की प्रवृत्ति को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

नेहा बोरा ने उत्तराखंड के बिगड़ते पर्यावरणीय हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि पहाड़ों में बारिश, भूस्खलन और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण गांवों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। कई क्षेत्रों में जमीन धंसने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते ग्रामीणों की जिंदगी असुरक्षित हो रही है। लोग अपने पुश्तैनी गांव और घर छोड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देशभर में दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत और हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। उत्तराखंड जैसे शांतिपूर्ण और सामाजिक सौहार्द की परंपरा वाले राज्य में भी इस तरह की प्रवृत्तियों को सामान्य बनाने की कोशिश चिंताजनक है। नेहा बोरा ने मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।

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