नीति आयोग की बैठक में योगी ने रखी अपनी मांग

नई दिल्ली। नीति आयोग संचालन परिषद की तीसरी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सुझाव और मांग रखी। सीएम योगी ने सुझाव दिया कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाये और देश में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं इसका आकलन हर 5 वर्ष पर होना चाहिए। बीपीएल फैमिली की पहचान के लिए जो टास्क फोर्स बना है उसे हर 5 वर्ष पर अपने आंकड़े को सही करना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं को उसी के हिसाब से लागू किया जा सके। अभी इसके लिए कोई वक्त तय नहीं है।

वहीं सीएम योगी ने केंद्र से स्वच्छता अभियान के लिए धनराशि बढ़ाए जाने की मांग की। अभी इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत धनराशि देती है और राज्य की सरकारों को 40 प्रतिशत ही पैसा लगाना होता है। योगी का सुझाव था कि इसे 75 एवं 25 प्रतिश में कर देना चाहिए। यानी 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार वहन करे और 25 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार करे। सीएम योगी ने सुझाव दिया कि स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत आउटसोर्सिंग को कम करना चाहिए एवं इसकी जगह स्कूल में प्राध्यापकों को ही ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वह बच्चों की काउंसलिंग कर सकें। इससे जितना हम काउंसलिंग के लिए बाहर की एजेंसी हायर करते उसमें बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है वह उतना नहीं होगा।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल 59,000 गांव में से 35 हजार गांव को खुले में शौच करने से मुक्त कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश को अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। वहीं उन्होंने मांग की कि उत्तर प्रदेश सरकार को 10 हजार करोड़ रूपये का बकाया दिया जाये और अनुसूचित जाति एवं जनजाति स्काॅलरशिप के लिए 2 हजार करोड़ रूपये की भी मांग की। योगी ने बुंदेलखण्ड के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रूपये के पैकेज की मांग की। सोलर इंडिया मिशन के तहत योगी ने 22 हजार सोलर पंप की भी मांग की।