नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियां शामिल की हैं। सरकार ने इस संबंध् में अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने आठ राज्यों असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के संदर्भ में 28 बदलावों की सिफारिश की थी। इन 28 में से, बिहार में गध्ेरी, इताफरोश, झारखंड में झोरा और जम्मू-कश्मीर में लबाना समेत 15 जातियां नई शामिल की गई हैं। नौ जातियों की पर्याय या उपजातियां हैं जो पहले से सूची में हैं तथा चार में सुधर किया गया है।
संयुत्त सचिव बी. एल. मीणा के हस्ताक्षर वाली अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एनसीबीसी और जम्मू-कश्मीर सरकार की उपरोत्त सिफारिशों पर गौर किया और उन्हें मंजूर किया तथा उत्त राज्यों के अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में उन्हें शामिल करने या सुधर करने की अधिसूचना जारी करने का फैसला किया। पिछले महीने प्रधनमंत्राी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोग के प्रस्ताव को मंजूर किया था। केंद्रीय सूची में इन बदलावों से इन जातियों, समुदायों से जुड़े व्यत्ति सरकारी सेवाओं और नौकरियों तथा केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में वर्तमान नीति के अनुसार लाभ उठा पाएंगे।
