मेडिकल काॅलेज के एमबीबीएस छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी

MBBS students SGRR
मेडिकल काॅलेज के एमबीबीएस छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी MBBS students SGRR

देहरादून । फीस वृद्धि के खिलाफ एसजीआरआर मेडिकल कालेज के एमबीबीएस छात्रों (MBBS students SGRR) का धरना दूसरे दिन भी जारी है। बुधवार को अभिभावक भी काॅलेज गेट पर छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। इसके अलावा एमडी और एमएस के छात्रों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। देहरादून श्रीगुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की फीस में बढ़ोतरी कर दी गई। फीस पहले जहां प्रत्येक साल की चार लाख थी, अब 19 लाख रुपये कर दी गई है।

मंगलवार को जैसे ही फीस बढ़ोतरी का नोटिस छात्रों को मिला, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कॉलेज के एमबीबीएस के छात्रों को मंगलवार को फीस बढ़ोतरी का नोटिस मिला। इसमें पता चला कि अभी तक फीस प्रत्येक साल हास्टल समेत पांच लाख रुपये थी, जो अब 19 लाख रुपये हो गई है। गुस्साए छात्र बीते मंगलवार सुबह करीब 10 बजे से मेडिकल कॉलेज के गेट पर जुट गये और नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों के हाथ में सरकार के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां भी थीं।

तीन सौ छात्र इस फैसले की जद में आ रहे

छात्रों (MBBS students SGRR) ने कहा कि इतनी फीस देना उनके बस में नहीं है। कॉलेज में पहले और दूसरे साल के तीन सौ छात्र इस फैसले की जद में आ रहे हैं। छात्रों ने कहा है कि जब तक फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लिया जाता, तब तक वे कक्षाओं में वापस नहीं जाएंगे। छात्र गेट पर ही शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों की स्टेट कोटे की फीस काउंसिलिंग से पहले तय न होने से अब छात्र गफलत फंस गये हैं। मेडिकल कॉलेज विवि ने गत साल ही एमबीबीएस लेने वाले स्टेट कोटे के छात्रों से शपथपत्र भरा लिया था।

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इसमें कहा गया था कि यदि सरकार स्टेट कोटे की सीटों के लिए फीस बढ़ाती है तो छात्रों को बढ़ी हुई फीस देनी होगी और यदि फीस ज्यादा बढ़ी और छात्र उसे देने की स्थिति में नहीं हुए तो भी उन्हें चार साल की फीस चुका कर दाखिला छोड़ना होगा। सभी छात्रों ने शपथपत्र के साथ दाखिला तो ले लिया, लेकिन वो अब एक ऐसे भंवर में फंस गये हैं, जिससे निकलना अब उनके लिये मुश्किल होगा। अगर कोई अभिभावक इतनी फीस चुकाने में सक्षम नहीं होगा और दाखिला छोड़ता है। तो उसे शपथ पत्र के नियमों के तहत चार साल की फीस चुकाकर राहत मिलेगी।

फीस बढ़ोतरी को उत्पीड़न करार दिया

यानी सीट भी गंवानी होगी और 76 लाख रुपये भी। निजी मेडिकल विवि संयुक्त अभिभावक संघ ने फीस बढ़ोतरी को उत्पीड़न करार दिया है। उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में संघ के मुख्य संरक्षक रविंद्र जुगरान ने कहा कि वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिए थे कि निजी विवि में फीस या शुल्क निर्धारण के लिये शुल्क निर्धारण नियामक समिति का गठन किया करेंगे।

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उसके बाद उत्तराखंड में भी ये समिति का गठन किया गया था। लेकिन, गत दिनों गैरसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में पीस को लेकर विधेयक पास कर दिया गया। संघ के अध्यक्ष प्रो वीपी जोशी ने कहा सरकार का ये निर्णय जन विरोधी है। इससे जहां एक ओर निम्न, गरीब व मध्यम परिवारों के नौनीहाल डाक्टर नहीं बन पायेंगे। पत्रकार वार्ता में उपाध्यक्ष नेत्र सिंह चैहान, उमा पटनी, धनंजय बिडला, मुकेश नौटियाल आदि मौजूद रहे।

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